डीडॉलराइजेशन की हकीकत: क्या सच में भारत-जापान खत्म कर रहे हैं डॉलर का इस्तेमाल?

• 🚨वायरल खबर का सच: मीडिया में खबर है कि भारत-जापान "डायरेक्ट येन-रुपये सेटलमेंट" शुरू कर रहे हैं, जिससे डॉलर खत्म हो जाएगा। लेकिन सच इतना सीधा नहीं है।
• 🔥असली वजह: यह डॉलर से दुश्मनी नहीं, बल्कि दोनों देशों की 'करेंसी' में भारी गिरावट से बचने की एक स्मार्ट आर्थिक रणनीति है।

5. क्या प्राइवेट कंपनियां इसे अपनाएंगी?

💡 डॉलर की स्थिरता

सरकारी कंपनियां तो शायद रुपये-येन में ट्रेड कर लें, लेकिन मुनाफा कमाने वाली 'प्राइवेट कंपनियां' डॉलर की 'स्टेबिलिटी' को ज्यादा पसंद करती हैं।

📊 रुपये की कमजोरी

भारतीय रुपया हर साल डॉलर के मुकाबले औसतन 4% गिर जाता है। जब तक भारत वर्ल्ड-क्लास प्रोडक्ट नहीं बनाता, करेंसी में डॉलर जैसी स्थिरता नहीं आएगी।

प्रस्तावना: डॉलर को लेकर फैला भ्रम और हकीकत

हाल ही में जापानी मीडिया (जैसे 'निक्केई एशिया') और भारतीय न्यूज़ चैनल्स में एक खबर आग की तरह फैल गई है कि भारत और जापान "डायरेक्ट येन-रुपये (Yen-Rupee) सेटलमेंट" शुरू करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया और कई जगह इसे ऐसे पेश किया जा रहा है कि मानो दोनों देश मिलकर कल से ही अमेरिकी डॉलर (US Dollar) को पूरी तरह खत्म कर देंगे और 'डीडॉलराइजेशन' (De-Dollarisation) की क्रांति आ गई है।

लेकिन कूटनीति (Geopolitics) और अर्थव्यवस्था (Economy) की दुनिया में चीजें इतनी सीधी और सरल नहीं होतीं। जापानी प्रधानमंत्री के भारत दौरे से पहले इस संभावित एग्रीमेंट के पीछे कई बड़े भू-राजनीतिक कारण और जापानी रणनीतियां छिपी हुई हैं। आइए ज़ायवार्ता (Zyvarta) के इस एक्सक्लूसिव लेख में समझते हैं कि क्या डॉलर सच में खत्म हो जाएगा या यह दोनों देशों की कोई और ही मजबूरी है?

1. क्या डॉलर सच में खत्म हो जाएगा? (The Myth vs Reality)

सबसे पहले इस कंफ्यूजन को दूर करना जरूरी है कि भारत और जापान मिलकर अमेरिकी डॉलर को खत्म कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जापान अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा (National Security) और अर्थव्यवस्था के मामले में अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर है और वह उसे इस तरह से धोखा देने का जोखिम नहीं उठा सकता।

दरअसल, 'डायरेक्ट येन-रुपये सेटलमेंट' का मतलब सिर्फ इतना है कि दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए एक नया "लोकल करेंसी सेटलमेंट फ्रेमवर्क" बनाया जाएगा। यानी, अगर भारत का कोई व्यापारी जापान से मशीनें खरीदना चाहता है, तो उसे पहले रुपये को डॉलर में और फिर डॉलर को येन में बदलने की जरूरत नहीं होगी; वह सीधे रुपये या येन में पेमेंट कर सकता है। यह व्यापारियों के लिए सिर्फ एक 'वैकल्पिक रास्ता' (Option) होगा, न कि डॉलर का पूर्ण बहिष्कार।

2. भारत और जापान यह कदम क्यों उठा रहे हैं? (The Economic Compulsion)

इसके पीछे अमेरिका या डॉलर से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि दोनों देशों की अपनी गहरी आर्थिक मजबूरी है:

• करेंसी में भारी गिरावट: वर्तमान में मजबूत डॉलर के सामने भारतीय रुपया और जापानी येन, दोनों ही बहुत कमजोर हो चुके हैं। जापानी येन तो डॉलर के सामने पिछले 40 सालों के अपने सबसे निचले स्तर (Lowest level in 4 decades) पर गोते लगा रहा है।
• करेंसी कन्वर्जन का नुकसान: जब दोनों ही देशों की मुद्राएं डॉलर के सामने गिरी हुई हैं, तो व्यापार करने के लिए महंगे डॉलर खरीदना दोनों के लिए ही सरासर घाटे का सौदा है। हर कन्वर्जन पर उन्हें भारी एक्सचेंज फीस और वैल्यू लॉस सहना पड़ता है।
• करंट अकाउंट डेफिसिट: जापान नहीं चाहता कि उसे अपनी कमजोर करेंसी से महंगे डॉलर खरीदने पड़ें, क्योंकि इससे उसका करंट अकाउंट डेफिसिट (घाटा) और बढ़ जाएगा। इसलिए दोनों देशों के लिए यह अधिक फायदेमंद है कि वे अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं (रुपये और येन) में ही व्यापार करें।

3. जापान का मास्टरस्ट्रोक: ₹60,000 करोड़ का भारी निवेश

जापान एक बहुत ही इनोवेटिव और दूरदर्शी सोच वाला देश है। उनके हर अंतरराष्ट्रीय कदम के पीछे उनका गहरा राष्ट्रीय हित (National Interest) छिपा होता है। जापान ने 2030 तक भारत में लगभग 60,000 करोड़ रुपये (या 10 ट्रिलियन येन) के भारी-भरकम निवेश का वादा किया है।

अगर जापान यह निवेश डॉलर के जरिए करता है, तो उसे अपनी कमजोर करेंसी से भारी मात्रा में डॉलर खरीदने होंगे, जिससे उसे अरबों का एक्सचेंज नुकसान होगा। लेकिन अगर येन-रुपये सेटलमेंट लागू हो जाता है, तो जापान सीधे अपनी लोकल करेंसी (येन) से भारत में निवेश कर सकेगा। जब भविष्य में येन मजबूत होगा, तब जापानी कंपनियों को निवेश पर भारी मुनाफा मिलेगा। यह जापान की ओर से एक शानदार और स्मार्ट आर्थिक रणनीति (Economic Masterstroke) है।

4. डिफेंस डील: 'मोगामी क्लास' (Mogami Class) स्टील्थ फ्रिगेट

इस 'लोकल करेंसी सेटलमेंट' का सकारात्मक असर रक्षा सौदों (Defense Deals) पर भी दिखेगा। रिपोर्टों के अनुसार, जापान भारत को अपनी अत्यधिक उन्नत 'मोगामी क्लास' (Mogami Class) की स्टील्थ फ्रिगेट (वॉरशिप) को 'मेक इन इंडिया' (Make in India) के तहत को-प्रोड्यूस (Co-Produce) करने का बड़ा ऑफर दे रहा है।

इस बड़े रक्षा सौदे में भारत को डॉलर में भारी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। भारत सीधे रुपये में इस वॉरशिप का भुगतान कर सकता है और जापान उस रुपये का इस्तेमाल भारत से अन्य चीजें खरीदने या वापस भारत में ही निवेश (Re-invest) करने में कर सकता है।

5. क्या प्राइवेट कंपनियां इसे अपनाएंगी? (The Real Challenge)

भारत ने इससे पहले यूएई (UAE), इंडोनेशिया और मालदीव के साथ भी लोकल करेंसी में व्यापार करने के एग्रीमेंट साइन किए हैं, जिसमें रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की भी बड़ी भूमिका रही है। लेकिन जमीनी हकीकत (Ground Reality) यह है कि आज भी इन देशों के साथ ज्यादातर व्यापार डॉलर में ही होता है।

इसका सबसे बड़ा कारण है— "स्टेबिलिटी" (स्थिरता)। भारतीय रुपया हर साल डॉलर के मुकाबले औसतन 4% गिर जाता है (और कई बार इससे भी ज्यादा)। सरकारी कंपनियां (PSUs) तो शायद आपस में रुपये-येन में ट्रेड कर लें, लेकिन क्या 'प्राइवेट कंपनियां' (जिनका लक्ष्य मुनाफा कमाना है) गिरती हुई करेंसी को होल्ड करना चाहेंगी? ज्यादातर कंपनियां स्थिरता के लिए डॉलर में ही पेमेंट लेना पसंद करती हैं। जब तक भारत मास-स्केल पर वर्ल्ड-क्लास प्रोडक्ट नहीं बनाता जिनकी दुनिया भर में भारी डिमांड हो, तब तक रुपये की ताकत में वैसी स्थिरता नहीं आएगी जैसी डॉलर में है।

निष्कर्ष: एक स्मार्ट कूटनीति

जापानी प्रधानमंत्री का भारत दौरा यकीनन ऐतिहासिक होने वाला है। रुपये-येन (Rupee-Yen) का यह सीधा सेटलमेंट कोई रातों-रात डॉलर को खत्म करने वाली 'डीडॉलराइजेशन' (De-Dollarisation) की क्रांति नहीं है, बल्कि यह मजबूत डॉलर और गिरती मुद्राओं के दौर में खुद को आर्थिक नुकसान से बचाने की दोनों देशों की एक स्मार्ट कूटनीति है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या केवल सरकारें ही इस नए फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करती हैं, या प्राइवेट बिजनेस भी मुनाफा छोड़कर इसके लिए आगे आते हैं।