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प्रस्तावना: शांति की उम्मीद और युद्ध की वास्तविकता

मध्य पूर्व (Middle East) का इतिहास हमेशा से संघर्षों, खूनी क्रांतियों और अंतहीन युद्धों से भरा रहा है, लेकिन हालिया भू-राजनीतिक घटनाक्रमों ने पूरी दुनिया को एक अजीब कशमकश में डाल दिया है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक ऐतिहासिक 'शांति समझौते' (Peace Deal) की घोषणा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका का सबसे करीबी और 'आयरन-क्लैड' सहयोगी इजराइल इस समझौते को तार-तार करते हुए लेबनान पर भीषण बमबारी कर रहा है। यह स्थिति न केवल कूटनीतिक रूप से बेहद जटिल है, बल्कि यह गंभीर सवाल भी खड़ी करती है कि क्या मध्य पूर्व में कभी स्थायी शांति स्थापित हो सकती है?

इस लेख में हम अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहे इस त्रिकोणीय संघर्ष, ट्रंप की कूटनीति, इजराइल के अस्तित्व के संकट और इसके वैश्विक परिणामों का गहराई से विश्लेषण करेंगे।

ट्रंप की कूटनीतिक पहल और ईरान के साथ ऐतिहासिक 'डील'

डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में दुनिया को तब चौंका दिया जब उन्होंने घोषणा की कि अमेरिका और उसके चिर-प्रतिद्वंद्वी ईरान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हो गया है। इस समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार थीं:

• युद्धविराम (No Direct War): अमेरिका और ईरान भविष्य में एक-दूसरे के खिलाफ प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई नहीं करेंगे।
• हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz): वैश्विक व्यापार और दुनिया की 30% तेल आपूर्ति के लिए महत्वपूर्ण इस समुद्री चोकपॉइंट को पूरी तरह खुला रखा जाएगा।
• लेबनान की सुरक्षा: अमेरिका ने गारंटी दी कि वह लेबनान की संप्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और उस पर होने वाले विदेशी हमलों को रोकेगा।

इस घोषणा के बाद पूरी दुनिया के शेयर बाजारों और राजनयिक हलकों में खुशी की लहर दौड़ गई। G7 देशों से लेकर भारत और अन्य प्रमुख वैश्विक शक्तियों ने इस कूटनीतिक जीत के लिए ट्रंप को बधाइयां दीं। यह भी तय कर लिया गया कि 19 जून को स्विट्जरलैंड (Switzerland) के न्यूट्रल वेन्यू में दोनों देश आधिकारिक तौर पर इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। कूटनीतिक पटल पर यह ट्रंप की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी, जिसे वे अपनी लिगेसी (Legacy) का हिस्सा बनाना चाहते थे।

इजराइल का खूनी पलटवार: शांति समझौते पर 'ड्रोन स्ट्राइक'

दुनिया अभी ट्रंप को बधाई दे ही रही थी कि इजराइल ने इस पूरी शांति प्रक्रिया पर बारूद डालकर पानी फेर दिया। इजराइल ने समझौते के ऐलान के मात्र एक दिन के भीतर ही दक्षिणी लेबनान के शहर नबाही (Nabatieh) पर ड्रोन्स से भीषण हमला कर दिया। इस अचानक हुए हमले में चार लेबनीज नागरिकों की मौत हो गई।

यह कोई सामान्य सैन्य हमला नहीं था। यह इजराइल द्वारा अमेरिका और पूरी दुनिया को दिया गया एक स्पष्ट भू-राजनीतिक संदेश था कि "इजराइल को दरकिनार करके मध्य पूर्व में कोई शांति समझौता नहीं हो सकता।"

आंकड़ों की बात करें तो मार्च 2026 में जब से यह संघर्ष दोबारा शुरू हुआ है, लेबनान में इजराइली हमलों के कारण लगभग 4000 लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल ने यह साफ कर दिया है कि वह लेबनान पर अपने हमले किसी भी कीमत पर नहीं रोकेगा, जो सीधे तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच हुई डील (जिसमें लेबनान की सुरक्षा की अमेरिकी गारंटी शामिल थी) का सीधा और खुला उल्लंघन है।

इजराइल युद्ध क्यों नहीं रोकना चाहता? (अस्तित्व का संकट)

बाहर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि इजराइल जानबूझकर युद्ध भड़का रहा है या युद्धोन्मादी (Warmonger) हो गया है, लेकिन इजराइल के नजरिए से यह उनके 'अस्तित्व (Survival)' की लड़ाई है। इजराइल के रणनीतिकारों और नेतृत्व का मानना है कि ईरान के साथ किसी भी प्रकार की शांति उनके लिए आत्मघाती साबित होगी। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:

1. प्रॉक्सी वॉर और ईरान का समर्थन: ईरान सीधे तौर पर इजराइल से लड़ने के बजाय अपने 'प्रॉक्सी' (Proxy) गुटों का इस्तेमाल करता है। इनमें गाजा में हमास (Hamas), लेबनान में हिजबुल्ला (Hezbollah) और यमन में हूती (Houthis) विद्रोही शामिल हैं। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान को शांति समझौते के जरिए 300 बिलियन डॉलर की आर्थिक राहत मिलती है, तो वह फिर से इन तीनों गुटों को हथियारों से लैस करेगा, जो इजराइल को चारों तरफ से घेर कर खत्म कर देंगे।
2. परमाणु बम (Nuclear Threat) का खौफ: इजराइल का सबसे बड़ा और अल्टीमेट डर ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इजराइल को यह अच्छी तरह पता है कि भौगोलिक रूप से वह एक बहुत छोटा देश है। यदि ईरान ने शांति समझौते की आड़ में समय निकालकर गुपचुप तरीके से 'एनरिच्ड यूरेनियम' से न्यूक्लियर बम बना लिया और उसे इजराइल पर गिरा दिया, तो इजराइल का नक्शे से हमेशा के लिए नामोनिशान मिट जाएगा।
3. इजराइल का 'स्विमिंग पूल' सिंड्रोम: इजराइल की वर्तमान सामरिक स्थिति एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो गहरे स्विमिंग पूल में तैर रहा है। अगर वह हाथ-पैर मारना (यानी युद्ध करना) बंद कर देगा, तो वह तुरंत डूब जाएगा। इजराइल के लिए सीजफायर (Ceasefire) का मतलब शांति नहीं, बल्कि अपनी मौत को दावत देना है।

इतिहास का दोहराव: जब-जब शांति आई, इजराइल ने बम गिराए

यह पहली बार नहीं है जब इजराइल ने अमेरिका और ईरान की बातचीत को पटरी से उतारा है। पिछले कुछ वर्षों का इतिहास स्पष्ट रूप से बताता है कि इजराइल कभी भी इस डील को होने नहीं देगा:

• मई 2025 का हमला: जब अमेरिकी विशेष दूत ईरान से बातचीत करने निकले थे, तब इजराइल ने ठीक उसी समय (27 मई को) ईरान पर बम गिरा दिए थे, ताकि बातचीत शुरू होने से पहले ही टूट जाए।
• अप्रैल 2026 की तबाही: जब ईरान के सुप्रीम लीडर के मारे जाने के बाद अमेरिका और ईरान अप्रैल के पहले सप्ताह में सीजफायर के करीब पहुंचे, तो इजराइल ने 8 अप्रैल को लेबनान पर बड़े पैमाने पर हमला कर 250 लोगों को मार दिया।
• इसके अलावा, इजराइल ने ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों (जैसे अली लारीजानी) को भी चुन-चुन कर निशाना बनाया, ताकि ईरान की तरफ से अमेरिका से बातचीत करने वाला कोई सक्षम रणनीतिकार बचे ही नहीं।

अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में दरार: ट्रंप का फूटा गुस्सा

इजराइल की इस एकतरफा और उकसावे वाली कार्रवाई ने ट्रंप को बुरी तरह झकझोर दिया है। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा सार्वजनिक रूप से फूट पड़ा। अमेरिका और इजराइल, जो हमेशा से अजेय सहयोगी रहे हैं, उनके बीच इतनी बड़ी खटास पहली बार दुनिया के सामने आई है।

ट्रंप की यह फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी है क्योंकि वह इस डील को अपनी बहुत बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि मान रहे थे। उन्हें लगा था कि जो काम बराक ओबामा (JCPOA के समय) नहीं कर पाए, वह उन्होंने कर दिखाया है। लेकिन नेतन्याहू ने ट्रंप को वैश्विक पटल पर कूटनीतिक रूप से नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

इजराइल की आंतरिक राजनीति और ईरान का कूटनीतिक 'चेकमेट'

अक्सर यह माना जाता है कि युद्ध केवल बेंजामिन नेतन्याहू की अपनी कुर्सी बचाने की राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन ईरान और अमेरिका की डील के मामले में ऐसा नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल में इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक ही मंच पर खड़े हैं। सत्ता पक्ष के उग्र मंत्री (जैसे बेन गिविर) साफ कह चुके हैं कि इजराइल को अमेरिका के दबाव में 1% भी सीजफायर नहीं करना चाहिए। वहीं विपक्ष के नेता भी नेतन्याहू को धमका रहे हैं कि यदि उन्होंने अमेरिका की बात मानकर लेबनान पर हमले रोके, तो यह इजराइल की सुरक्षा के साथ ऐतिहासिक धोखा होगा। इजराइल को 300 बिलियन डॉलर की उस फंडिंग से डर है जो इस डील के तहत ईरान को मिलने वाली थी।

दूसरी तरफ, ईरान इस पूरी स्थिति में बहुत स्पष्ट है। ईरान की कूटनीति का मूल सिद्धांत यह है कि "नो लेबनान, नो पीस"। यदि लेबनान (जहां उसका मुख्य सहयोगी हिजबुल्ला है) सुरक्षित नहीं है, तो ईरान कोई समझौता नहीं करेगा। इजराइल इसी बात का फायदा उठा रहा है। इजराइल जानता है कि ईरान लेबनान की सुरक्षा मांगेगा, इसलिए इजराइल जानबूझकर लेबनान पर लगातार गोले बरसा रहा है, ताकि ईरान खुद ही इस शांति समझौते से पीछे हट जाए और अमेरिका-ईरान की डील कभी सिरे न चढ़ सके।

निष्कर्ष: मध्य पूर्व का अनिश्चित और बारूदी भविष्य

वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति यह दर्शाती है कि मध्य पूर्व का संकट केवल कुछ देशों के बीच की दुश्मनी नहीं है, बल्कि यह गहरे अविश्वास और अस्तित्व के डर का परिणाम है। अमेरिका (विशेषकर ट्रंप प्रशासन) भले ही कितनी भी कोशिश कर ले, वह इजराइल को अपनी शर्तों पर शांति समझौते के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अमेरिका की अपनी मजबूरियां हैं; वह इजराइल पर कोई कड़ा सैन्य या आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगा सकता क्योंकि अमेरिकी घरेलू राजनीति और फंडिंग में इजराइली लॉबी (AIPAC) का भारी प्रभाव है।

दूसरी ओर, इजराइल के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। जब तक इजराइल को यह विश्वास नहीं हो जाता कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट हो गया है और उसकी सीमाओं पर हिजबुल्ला तथा हमास का खतरा खत्म हो गया है, वह अपनी आक्रामक सैन्य नीतियां नहीं छोड़ेगा।

अंततः, ट्रंप की ईरान के साथ शांति की पहल एक बहुत ही साहसिक कदम था, लेकिन इजराइल को इस प्रक्रिया से बाहर रखकर (या विश्वास में न लेकर) उन्होंने जो कूटनीतिक भूल की, उसी का परिणाम है कि आज मध्य पूर्व एक बार फिर से एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। जब तक इजराइल की सुरक्षा चिंताओं का स्थायी समाधान नहीं होता, तब तक कागज पर किए गए किसी भी अमेरिकी समझौते की उम्र बहुत छोटी ही रहने वाली है।