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प्रस्तावना: डिजिटल युग का नया 'कुरुक्षेत्र'

दुनिया आज डिजिटल युग में जी रही है, जहां युद्ध सिर्फ जमीनी सीमाओं (Borders) पर ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया और इंटरनेट के विशाल मंच पर भी लड़े जाते हैं। बीते कुछ समय से भारत और चीन के बीच इंटरनेट पर एक बहुत बड़ा और भयंकर ‘इन्फॉर्मेशन वॉर’ (सूचना युद्ध) चल रहा है। एक तरफ चीन का अरबों डॉलर का प्रायोजित ‘बॉट नेटवर्क’ (Bot Network) और शातिर प्रोपेगेंडा तंत्र है, तो दूसरी तरफ भारत के आम इंटरनेट यूजर्स और 'कीबोर्ड वॉरियर्स' हैं, जो अपने स्मार्टफोन और बेसिक डेटा पैक के दम पर चीन के नैरेटिव को सीधी चुनौती दे रहे हैं।

हाल ही में चीन ने भारत की छवि को विश्व स्तर पर (विशेषकर ग्लोबल साउथ में) खराब करने के लिए एक सोची-समझी साजिश के तहत भारतीय समाज की कमियों, विशेषकर भारत की ऐतिहासिक जाति व्यवस्था (Caste System), भीड़-भाड़ वाले रेलवे और बुनियादी ढांचे का मजाक उड़ाना शुरू किया। लेकिन इसके जवाब में भारतीय सोशल मीडिया यूजर्स ने रक्षात्मक (Defensive) होने के बजाय आक्रामक (Offensive) रुख अपनाया और चीन की उस सच्चाई को दुनिया के सामने ला खड़ा किया, जिसे चीन दशकों से छिपाता आ रहा था— चीन का अपना ऐतिहासिक 'जातिवाद' और उसका क्रूर आधुनिक रूप: 'हुकोउ' (Hukou) सिस्टम।

विवाद की शुरुआत: सिंगापुर का खुलासा और चीनी प्रोपेगेंडा

इस पूरे विवाद की जड़ें हाल ही में तब और गहरी हुईं जब सिंगापुर के गृह मंत्रालय ने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट्स को ब्लॉक किया। इन पोस्ट्स के जरिए सिंगापुर में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था और उनके खिलाफ भद्दी नस्लीय (Racial) टिप्पणियां की जा रही थीं। जांच में यह बात सामने आई कि यह सारा नैरेटिव और नफरत दरअसल चीन से चलाए जा रहे बॉट फार्म्स और प्रायोजित नेटवर्क्स से आ रहा था।

चीन की रणनीति बहुत स्पष्ट थी: भारत की वैश्विक छवि को एक गरीब, पिछड़े, गंदे और भेदभावपूर्ण देश के रूप में पेश करना। चीनी इंटरनेट यूजर्स और प्रोपेगेंडा चैनल्स भारत के पुराने वीडियो, एआई (AI) द्वारा बनाए गए डीपफेक वीडियो और भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों की क्लिप्स शेयर कर रहे थे। वे लगातार भारत की जाति व्यवस्था का उदाहरण देकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि भारत कभी भी चीन के स्तर तक नहीं पहुंच सकता। परंतु, वे यह भूल गए थे कि आज का भारतीय युवा सोशल मीडिया पर चुप बैठने वाला या हीन भावना (Inferiority complex) का शिकार होने वाला नहीं है। भारत के युवाओं ने एक डिसेंट्रलाइज्ड (विकेंद्रीकृत) तरीके से एक मुहिम छेड़ी और चीन के उस 'परफेक्ट' विकास के मॉडल के पीछे छिपे काले सच को उजागर करना शुरू कर दिया।

चीन का ऐतिहासिक सामाजिक स्तरीकरण (Ancient Social Hierarchy)

जब चीनी मीडिया ने भारत की जाति व्यवस्था पर तंज कसा, तो भारतीयों ने चीन के ही इतिहास के पन्ने पलट दिए। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस जैसे कई पश्चिमी संस्थानों ने भी इस पर गहरे शोध प्रकाशित किए हैं। चीन में 2000 साल पुरानी 'कन्फ्यूशियन' (Confucian) विचारधारा के तहत समाज को चार अलग-अलग वर्गों में बांटा गया था, जो एक प्रकार की कठोर सामाजिक पदानुक्रम (Social Hierarchy) या जाति व्यवस्था ही थी। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर सम्राट (Emperor) होता था, जिसे 'ईश्वर का पुत्र' (Son of Heaven) माना जाता था। उसके बाद समाज को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया था:

• शी (Shi - स्कॉलर्स/अधिकारी): यह समाज का सबसे उच्च और कुलीन वर्ग था। इसमें पढ़े-लिखे विद्वान, ब्यूरोक्रेट्स, राजशाही के अधिकारी और प्रशासक आते थे। इन्हें समाज में सबसे ज्यादा सम्मान मिलता था और राज्य की सत्ता पर इनका सीधा नियंत्रण होता था। ये लोग आमतौर पर अपने ही वर्ग में विवाह करते थे।
• नोंग (Nong - किसान वर्ग): 'शी' वर्ग के ठीक नीचे किसान आते थे। चूंकि वे अन्न उपजाते थे और पूरे साम्राज्य का भरण-पोषण करते थे, इसलिए उन्हें समाज में एक सम्मानित दर्जा प्राप्त था, भले ही वे आर्थिक रूप से बहुत मजबूत न हों।
• गोंग (Gong - शिल्पकार/कारीगर): इस श्रेणी में वे कुशल कामगार आते थे जो समाज के लिए उपकरण, हथियार, बर्तन और अन्य वस्तुएं बनाते थे। इन्हें उत्पादक वर्ग माना जाता था।
• श्यांग (Shang - व्यापारी वर्ग): सबसे हैरानी की बात यह है कि इस प्राचीन चीनी व्यवस्था में व्यापारियों को समाज में सबसे निचले पायदान पर रखा गया था। कन्फ्यूशियन सोच यह मानती थी कि व्यापारी स्वयं कुछ उत्पादन नहीं करते, बल्कि दूसरों की मेहनत पर मुनाफा कमाते हैं। इसलिए उन्हें लालची माना जाता था और निचले दर्जे का समझा जाता था।

यद्यपि चीन की यह ऐतिहासिक व्यवस्था भारत की छुआछूत जैसी प्रथाओं से थोड़ी अलग थी, लेकिन यह भी एक ऐसा सिस्टम था जिसने सदियों तक समाज में अमीर-गरीब और ऊंच-नीच की एक गहरी खाई पैदा की।

आधुनिक चीन का 'जातिवाद': क्रूर हुकोउ (Hukou) प्रणाली

इतिहास तो खैर बीत चुका है, लेकिन आज के कम्युनिस्ट चीन में जो हो रहा है, वह किसी भी पुरानी जाति व्यवस्था से कम भयानक नहीं है। भारतीय इंटरनेट यूजर्स ने चीन के जिस सबसे बड़े सत्य को दुनिया के सामने नंगा किया है, वह है— 'हुकोउ' (Hukou) सिस्टम।

हुकोउ असल में चीन का एक आंतरिक पासपोर्ट या 'हाउसहोल्ड रजिस्ट्रेशन' (Household Registration) सिस्टम है। लोकतांत्रिक देशों (जैसे भारत) में एक नागरिक देश के किसी भी हिस्से में जाकर बस सकता है, काम कर सकता है और वहां की सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकता है। लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। चीन में नागरिकों को कानूनी तौर पर दो हिस्सों में बांट दिया गया है: 1. शहरी हुकोउ (Urban Hukou) और 2. ग्रामीण हुकोउ (Rural Hukou)।

कैसे काम करता है हुकोउ?
अगर कोई व्यक्ति चीन के किसी छोटे से गांव में पैदा होता है, तो उसका हुकोउ 'ग्रामीण' दर्ज हो जाता है। अगर वह व्यक्ति काम की तलाश में शंघाई (Shanghai), बीजिंग या शेनझेन जैसे चमचमाते महानगरों में जाता है, तो उसे वहां मजदूरी करने की इजाजत तो मिल जाती है, लेकिन उसे वहां का 'शहरी हुकोउ' नहीं मिलता। इसका सीधा अर्थ यह है कि उस मजदूर के बच्चों को शंघाई के अच्छे सरकारी स्कूलों में दाखिला नहीं मिल सकता। अगर मजदूर बीमार पड़ता है, तो उसे बड़े सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज नहीं मिलेगा। उसे इलाज के लिए अपने गांव लौटना होगा। उसे शहरों में पब्लिक हाउसिंग या पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा।

यह एक वंशानुगत (Hereditary) व्यवस्था है: सबसे खौफनाक बात यह है कि हुकोउ जन्म के साथ तय होता है। अगर शंघाई में मजदूरी कर रहे किसी ग्रामीण हुकोउ वाले व्यक्ति का बच्चा शंघाई में ही पैदा होता है, तो भी उस बच्चे का हुकोउ 'ग्रामीण' ही माना जाएगा। उसे वही दर्ज़ा मिलेगा जो उसके पिता का था। यह एक 'कोडीफाइड आर्थिक असमानता' (Codified Economic Inequality) है, जो किसी भी आधुनिक समाज के लिए शर्मनाक है। भारत में कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राज्य या गांव का हो, दिल्ली या मुंबई जाकर बस सकता है, जबकि चीन में एक ग्रामीण हमेशा ग्रामीण ही रहने के लिए अभिशप्त है।

चीन की छिपी हुई गरीबी और 'गटर ऑयल' का पर्दाफाश

चीनी सरकार हमेशा इस बात को लेकर बेहद सतर्क रहती है कि देश की कोई भी नकारात्मक छवि बाहर न जाए। चीनी बॉट्स भारत के स्लम की तस्वीरें दिखाकर भारत को नीचा दिखाते थे, लेकिन भारतीय इंटरनेट यूजर्स ने इसका करारा जवाब दिया। भारतीयों ने दुनिया भर के उन इंडिपेंडेंट व्लॉगर्स और रिसर्चर्स के वीडियोज खोजना शुरू किया जो चीन के टियर-3/टियर-4 शहरों की सच्चाई दिखाते थे।

• गटर ऑयल (Gutter Oil): चीनी प्रोपेगेंडा भारत के स्ट्रीट फूड का मजाक उड़ाता था, लेकिन भारतीयों ने वो वीडियोज वायरल कर दिए जिनमें दिखाया गया कि चीन के कई रेस्तरां सीवर और गटर से निकाले गए सड़े हुए तेल को रिसाइकिल करके खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह चीन की एक बहुत बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या है।
• टूटता इंफ्रास्ट्रक्चर (Tofu-dreg projects): रातों-रात बनने वाली चीन की कई इमारतों और पुलों के ताश के पत्तों की तरह ढहने के वीडियो सामने लाए गए, जिससे साबित हो गया कि चमक-दमक के पीछे क्वालिटी से भारी समझौता किया जाता है।
• अजीबोगरीब खान-पान: ग्रामीण चीन में गाय के गोबर का सूप (Cow Dung Soup) पीने और अजीबोगरीब जानवरों के भक्षण जैसी प्रथाओं के वीडियो दुनिया के सामने रखे गए।

चीनी मीडिया (Global Times) की बौखलाहट और वैश्विक प्रभाव

जब भारतीय इंटरनेट यूजर्स का यह विकेंद्रीकृत (Decentralized) काउंटर-अटैक शुरू हुआ, तो चीन का पूरा तंत्र हैरान रह गया। चीन ने सूचना युद्ध लड़ने के लिए करोड़ों डॉलर खर्च किए थे, लेकिन वे भारत के युवाओं के 150 रुपये के इंटरनेट डेटा पैक के सामने टिक नहीं पाए।

चीन का सरकारी भोंपू माना जाने वाला अखबार 'ग्लोबल टाइम्स' (Global Times) पूरी तरह से बचाव (Defensive) की मुद्रा में आ गया। ग्लोबल टाइम्स ने बाकायदा लेख छापकर यह सफाई देना शुरू कर दिया कि "भारतीय इंटरनेट यूजर्स चीन के खिलाफ गलतफहमी फैला रहे हैं और चीन में कोई कास्ट सिस्टम नहीं है।" चीनी कमेंटेटर्स ने यह नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि भारतीय लोग अपनी ही जाति व्यवस्था से शर्मिंदा हैं, इसलिए वे अपना गुस्सा चीन पर निकाल रहे हैं।

लेकिन असलियत यह थी कि भारतीयों का मकसद यह नहीं था कि "हम भी बुरे हैं और तुम भी बुरे हो", बल्कि मकसद यह था कि "जो शीशे के घरों में रहते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।" भारतीयों ने चीन के उस नकली आभामंडल (Aura) को तोड़ दिया जिसके दम पर वह दुनिया पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाता था।

निष्कर्ष: सूचना युद्ध (Information Warfare) में भारत की जीत

यह पूरा घटनाक्रम कई मायनों में ऐतिहासिक है। यह पहली बार है जब भारतीय समाज ने विदेशी प्रोपेगेंडा के सामने आत्मसमर्पण करने या हीन भावना का शिकार होने के बजाय तथ्यों और डेटा के साथ पलटवार किया है। भारत में जाति व्यवस्था एक ऐतिहासिक बुराई रही है, लेकिन भारत का संविधान और कानून इसे जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। सकारात्मक नीतियां (आरक्षण) लागू की गई हैं। इसके विपरीत, चीन का हुकोउ सिस्टम सरकार द्वारा प्रायोजित (State-sponsored) एक ऐसा कानून है जो जानबूझकर गरीब और अमीर के बीच की दीवार को मजबूत करता है।

यह सोशल मीडिया युद्ध सिर्फ मीम्स या कीबोर्ड की लड़ाई नहीं थी; यह राष्ट्रों के बीच एक वैचारिक लड़ाई थी। चीन जो वर्षों से अपनी 'ग्रेट वॉल ऑफ सेंसरशिप' (Great Wall of Censorship) के पीछे छिपकर दुनिया की कमियां निकालता था, उसे पहली बार अपने ही घर के अंदर झांकने पर मजबूर होना पड़ा है। भारत के आम इंटरनेट यूजर्स ने साबित कर दिया है कि एक लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी ताकत उसके जागरूक नागरिक होते हैं।