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आर्थिक बदहाली और आवाम की कीमत पर सैन्य खर्च

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में हाल ही में एक बेहद चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया है। पाकिस्तान का यह कदम किसी भी सामान्य आर्थिक समझ के परे है। वर्तमान में पाकिस्तान भयंकर महंगाई की मार झेल रहा है। देश का इन्फ्लेशन रेट (Inflation Rate) 8.2% के लक्ष्य के बावजूद लगातार आम जनता की कमर तोड़ रहा है। मिडिल क्लास लगातार सिकुड़ रहा है, बैंकों में रखे पैसों की वैल्यू गिर रही है और रोजमर्रा की जरूरी चीजें जैसे दूध, ब्रेड और मीट के दाम आसमान छू रहे हैं।

बावजूद इसके, पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार उनका रक्षा बजट 3 ट्रिलियन (3 लाख करोड़) पाकिस्तानी रुपये के पार पहुंच गया है। इस भारी-भरकम सैन्य खर्च को पूरा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने देश के विकास, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थकेयर के बजट में भारी कटौती की है। विकास कार्यों का पैसा निचोड़कर सेना की झोली में डाला जा रहा है। आईएमएफ (IMF) से बेलआउट पैकेज मांगने वाला देश जब अपने रक्षा बजट में 18% की वृद्धि करता है, तो इसके पीछे की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है।

इतिहास के पन्नों से: रक्षा बजट की खाई का विस्तार

यह हमेशा से ऐसा नहीं था। यदि हम 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय की बात करें, तो उस समय दोनों देशों के रक्षा बजट में इतना बड़ा और विशाल अंतर नहीं था। उस दौर में अमेरिका (USA) भी पाकिस्तान का पूरी तरह से समर्थन कर रहा था। 1980 के दशक तक भी दोनों देशों के सैन्य खर्च का ग्राफ बहुत ज्यादा दूर नहीं था।

लेकिन, असली बदलाव तब आया जब पाकिस्तान ने छद्म युद्ध (Proxy War) और आतंकवाद का सहारा लेना शुरू किया। 1999 में हुए कारगिल युद्ध (Kargil War) के बाद भारत ने अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया और अपनी सेना के आधुनिकीकरण के लिए बजट को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया। इसके बाद, साल 2016 में हुए बारामुला/उरी हमले और बाद में पुलवामा हमले ने इस खाई को और चौड़ा कर दिया। इन हमलों के बाद भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

पाकिस्तान की नई सैन्य रणनीति और हथियारों की खरीद

अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान इस 18% अतिरिक्त बजट का क्या करेगा? यह पैसा कहां खर्च होने वाला है? रक्षा और रणनीतिक मामलों के जानकारों के अनुसार, पाकिस्तान इस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ एक 'कवच' तैयार करने के लिए कर रहा है:

• चीफ जनरेशन फाइटर जेट्स (J-35): पाकिस्तान चीन से आधुनिक J-35 स्टील्थ फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी कर रहा है। ये 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान हैं जो राडार की पकड़ में आसानी से नहीं आते।
• नेवी और सबमरीन प्रोग्राम: पाकिस्तान अपनी नौसेना को भी मजबूत कर रहा है। विशेष रूप से पनडुब्बी (Submarine) प्रोग्राम पर भारी निवेश किया जा रहा है ताकि भविष्य में भारत की शक्तिशाली नौसेना और 'ब्रह्मोस मिसाइल' (Brahmos) जैसे घातक हमलों का समुद्र में मुकाबला किया जा सके।

भारत के लिए असली चुनौती: सीमित युद्ध और सर्जिकल स्ट्राइक

अगर भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णकालिक और लंबा युद्ध (Long War) होता है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारत अपनी विशाल आर्थिक और सैन्य शक्ति के दम पर पाकिस्तान को आसानी से हरा देगा। लेकिन, आधुनिक कूटनीति में कोई भी जिम्मेदार देश एक लंबा युद्ध नहीं चाहता।

समस्या यह है कि अगर पाकिस्तान इस बढ़े हुए बजट की मदद से चीनी J-35 फाइटर जेट्स और उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लेता है, तो भारत के लिए भविष्य में 'स्मॉल स्केल वॉरफेयर' (Small-scale warfare) या सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन्स को अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान अपनी सीमा को एक अभेद्य किले में बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि आतंकवादी घटनाओं के बाद भारत कोई जवाबी कार्रवाई न कर सके।

परमाणु युद्ध का खतरा और ओजोन परत की तबाही

भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की इस होड़ का एक और बेहद खतरनाक पहलू है, और वह है परमाणु हथियारों (Nuclear Weapons) का डिप्लॉयमेंट। पश्चिमी देशों के रक्षा विश्लेषकों की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परमाणु हथियारों को लेकर इस क्षेत्र में हलचल तेज हो गई है।

अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों की चिंता यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई छोटा सा सैन्य टकराव भी 'न्यूक्लियर वॉर' में तब्दील हो जाता है, तो इसके परिणाम भयंकर होंगे। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स बताती हैं कि अगर इन दोनों देशों के बीच एक सीमित परमाणु युद्ध भी होता है, तो इससे वायुमंडल में मौजूद 'ओजोन परत' (Ozone Layer) पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। ओजोन परत नष्ट होने से सूर्य की घातक अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें सीधे धरती पर आएंगी, जिससे पूरी दुनिया में स्किन कैंसर की महामारी फैल जाएगी और 'न्यूक्लियर विंटर' (Nuclear Winter) की स्थिति आ सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion): भारत की अगली कूटनीति

पाकिस्तान द्वारा अपने रक्षा बजट में 18% की वृद्धि करना केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं है; यह दक्षिण एशिया की शांति के लिए एक खुली चेतावनी है। एक ऐसा देश जो अपनी जनता को बुनियादी सुविधाएं—रोटी, शिक्षा और स्वास्थ्य—नहीं दे पा रहा है, उसका अपनी आय का 18% हिस्सा सेना पर लुटाना इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान का तंत्र आज भी भारत-विरोध की बुनियाद पर टिका है।

भारत के लिए यह समय सतर्क रहने का है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि पाकिस्तान की यह नई सैन्य तैयारी हमारे रणनीतिक लक्ष्यों के आड़े न आए। साथ ही, आर्थिक कूटनीति (Economic Diplomacy) का इस्तेमाल करते हुए भारत को वैश्विक मंचों (जैसे IMF और World Bank) पर यह मुद्दा उठाना चाहिए कि जो देश कर्ज के पैसों पर जिंदा है, वह उन पैसों का इस्तेमाल अपने आवाम की भलाई के बजाय हथियारों की अंधी दौड़ के लिए कर रहा है।