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तमिलनाडु में 'थलापति विजय' की सरकार या राष्ट्रपति शासन? समझें बहुमत का गणित, BJP का चाणक्य दांव और राजभवन का पूरा सस्पेंस!

दक्षिण भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक 'थलापति विजय' (Thalapathy Vijay) ने रुपहले पर्दे पर तो अनगिनत बार विलेन को धूल चटाई है, लेकिन असली जिंदगी की राजनीति (Real Life Politics) का क्लाइमेक्स फिल्मों से कहीं ज्यादा पेचीदा होता है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने 50 साल पुरानी द्रविड़ियन राजनीति (DMK और AIADMK का एकाधिकार) को जड़ से उखाड़ फेंका है। विजय की नई नवेली पार्टी 'तमिझागा वेत्री कड़गम' (TVK) ने अपने पहले ही चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास तो रच दिया, लेकिन सत्ता की चाबी (मुख्यमंत्री की कुर्सी) अभी भी उनसे कुछ कदम दूर है।

1. बहुमत का तिलिस्म: 108 बनाम 118 का फासला

तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए साधारण बहुमत यानी 118 सीटों (Magic Number) की जरूरत होती है। विजय की TVK ने 108 सीटें जीती हैं। यानी, वे बहुमत से सिर्फ 10 सीटें दूर हैं। यही 10 सीटें इस समय भारत की राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं।

विजय अपने 108 विधायकों के समर्थन के साथ दो बार राजभवन (Governor House) का दरवाजा खटखटा चुके हैं। लेकिन राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से संवैधानिक नियमों का हवाला देते हुए उन्हें बैरंग लौटा दिया। राज्यपाल का कहना है कि जब तक विजय 118 विधायकों के हस्ताक्षर (Signatures of Support) वाला पत्र नहीं सौंपते, तब तक उन्हें सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया जा सकता।

2. क्या तमिलनाडु में लगेगा 'राष्ट्रपति शासन' (President's Rule)?

अगर विजय 118 का आंकड़ा नहीं जुटा पाते हैं और कोई अन्य गठबंधन (जैसे DMK या AIADMK) भी सरकार बनाने का दावा पेश नहीं करता है, तो राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्यपाल के पास संविधान के अनुच्छेद 356 (Article 356) के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि, यह अंतिम विकल्प होता है। इससे पहले राज्यपाल "माइनॉरिटी गवर्नमेंट" (अल्पमत सरकार) का फॉर्मूला भी अपना सकते हैं, जहां TVK सरकार बनाएगी लेकिन उसे हर बिल पास कराने के लिए विपक्ष के समर्थन की जरूरत पड़ेगी।

भारतीय राजनीति में ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं। 1996 के लोकसभा चुनाव में जब बीजेपी को 161 सीटें मिली थीं (बहुमत 272 से बहुत दूर), तब तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने का न्योता दिया था। हालांकि वे बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसी तरह 2018 में कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बुलाया गया था। विजय की पार्टी भी इसी आधार पर सरकार बनाने की मांग कर रही है।

3. गठबंधन का समीकरण: विजय को मिलेंगे वो 10 विधायक कहाँ से?

विजय के लिए राहत की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी (जिसने 5 सीटें जीती हैं) ने बिना किसी शर्त के उन्हें समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। 108 (TVK) + 5 (Congress) = 113. अब विजय को सिर्फ 5 विधायकों की दरकार है।

यह 5 विधायक वामपंथी (Left) और दलित राजनीति करने वाले छोटे दलों से आ सकते हैं। वीसीके (VCK - विदुथलाई चिरुथिगल काची) जिसके नेता थोल. थिरुमावलवन हैं, ने 2 सीटें जीती हैं। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टियों— CPI (2 सीटें) और CPI(M) (2 सीटें)— का रुख भी विजय की ओर नरम दिख रहा है।

• TVK की अपनी सीटें: 108
• कांग्रेस का समर्थन: 5
• VCK (संभावित): 2
• CPI + CPI(M) (संभावित): 4
• कुल संभावित आंकड़ा: 119 (बहुमत 118 से एक ज्यादा!)

इन तीनों दलों (VCK, CPI, CPM) ने 8 मई को अपनी राज्य समितियों (State Committees) की आपातकालीन बैठक बुलाई है। अगर ये तीनों पार्टियां TVK को समर्थन देने पर मुहर लगा देती हैं, तो थलापति विजय का मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा और एक नया पोस्ट-पोल अलायंस (Post-poll Alliance) जन्म लेगा।

4. BJP का 'चाणक्य दांव' और AIADMK का धर्मसंकट

इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट (Twist) केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी (BJP) लेकर आई है। बीजेपी किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती कि कांग्रेस पार्टी तमिलनाडु की सत्ता में शामिल हो। अगर कांग्रेस TVK के साथ सरकार बनाती है, तो केरल की जीत के बाद दक्षिण भारत में कांग्रेस का कद बहुत बड़ा हो जाएगा, जो BJP के 2029 के लोकसभा मिशन के लिए बड़ा खतरा है।

इसलिए, बीजेपी अपनी पूर्व सहयोगी पार्टी AIADMK (जिसने 47 सीटें जीती हैं) पर जबरदस्त दबाव बना रही है कि वह बाहर से विजय (TVK) को समर्थन दे दे। बीजेपी का गेम प्लान बहुत सीधा है— "विजय मुख्यमंत्री बनें, लेकिन कांग्रेस को सरकार से बाहर रखा जाए।"

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)

निष्कर्ष (Conclusion): आगे क्या होगा?

तमिलनाडु की सत्ता कुछ विधायकों के फैसले और बंद कमरों में हो रही मीटिंग्स पर टिकी है। यह सिर्फ एक राज्य की सरकार बनने की बात नहीं है; यह इस बात की लड़ाई है कि 2029 में दक्षिण भारत पर किसका राजनीतिक नियंत्रण होगा। एक तरफ कांग्रेस है जो विजय के सहारे अपनी जड़ें मजबूत करना चाहती है, और दूसरी तरफ बीजेपी है जो एक अदृश्य चाणक्य की तरह पर्दे के पीछे से खेल को नियंत्रित कर रही है।

क्या थलापति विजय वामदलों और कांग्रेस के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? या बीजेपी AIADMK के जरिए कोई बड़ा 'गेम' कर देगी? आने वाले 48 घंटे तमिलनाडु के इतिहास के सबसे रोमांचक घंटे होने वाले हैं।

தமிழ்நாட்டில் 'தளபதி விஜய்' அரசா அல்லது குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியா? பெரும்பான்மை கணக்கு, பாஜகவின் சாணக்கிய வியூகம் மற்றும் ஆளுநர் மாளிகையின் மர்மம்!

தென்னிந்திய சினிமாவின் மிகப்பெரிய சூப்பர்ஸ்டார்களில் ஒருவரான 'தளபதி விஜய்' வெள்ளித்திரையில் எண்ணற்ற முறை வில்லன்களை தோற்கடித்திருக்கலாம், ஆனால் நிஜ வாழ்க்கை அரசியலின் கிளைமாக்ஸ் திரைப்படங்களை விட மிகவும் சிக்கலானது. 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் 50 ஆண்டுகால திராவிட அரசியலை (திமுக மற்றும் அதிமுகவின் ஏகபோகம்) வேரோடு பிடுங்கி எறிந்துள்ளன. விஜய்யின் புதிய கட்சியான 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' (தவெக) தனது முதல் தேர்தலிலேயே 108 இடங்களை வென்று சரித்திரம் படைத்துள்ளது, ஆனால் அதிகாரத்தின் திறவுகோல் (முதலமைச்சர் நாற்காலி) இன்னும் சில படிகள் தொலைவில் உள்ளது.

1. பெரும்பான்மையின் மாயம்: 108 vs 118 என்ற இடைவெளி

தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் மொத்தம் 234 இடங்கள் உள்ளன. எந்தவொரு கட்சியும் ஆட்சியமைக்க 118 இடங்கள் (மேஜிக் நம்பர்) தேவை. விஜய்யின் தவெக 108 இடங்களை வென்றுள்ளது. அதாவது, அவர்கள் பெரும்பான்மைக்கு வெறும் 10 இடங்கள் பின்தங்கியுள்ளனர். இந்த 10 இடங்கள்தான் இப்போது இந்தியாவின் தேசிய அரசியலில் மிகப்பெரிய தலைவலியாக மாறியுள்ளன.

விஜய் தனது 108 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவோடு இரண்டு முறை ஆளுநர் மாளிகைக் கதவைத் தட்டியுள்ளார். ஆனால் ஆளுநர் அரசியலமைப்பு விதிகளைக் காட்டி அவரைத் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார். விஜய் 118 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு கடிதத்தை அளிக்கும் வரை அவருக்கு ஆட்சியமைக்க அழைப்பு விடுக்க முடியாது என்று ஆளுநர் கூறுகிறார்.

2. தமிழ்நாட்டில் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சி அமல்படுத்தப்படுமா?

விஜய் 118 எம்எல்ஏக்களை திரட்டத் தவறினால் மற்றும் வேறு எந்த கூட்டணியும் (திமுக அல்லது அதிமுக) ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரவில்லை என்றால், மாநிலத்தில் அரசியலமைப்பு நெருக்கடி ஏற்படும். அத்தகைய சூழ்நிலையில், சட்டப்பிரிவு 356-ன் கீழ் குடியரசுத் தலைவர் ஆட்சியைப் பரிந்துரைப்பதைத் தவிர ஆளுநருக்கு வேறு வழியில்லை. ஆனால் இது கடைசி ஆயுதமாகும்.

3. கூட்டணியின் சமன்பாடு: அந்த 10 எம்எல்ஏக்கள் எங்கிருந்து வருவார்கள்?

விஜய்க்கு ஒரு நிம்மதியான விஷயம் என்னவென்றால், காங்கிரஸ் கட்சி (5 இடங்களை வென்றுள்ளது) நிபந்தனையின்றி அவருக்கு ஆதரவளிப்பதாக அறிவித்துள்ளது. 108 (தவெக) + 5 (காங்கிரஸ்) = 113. இப்போது விஜய்க்கு இன்னும் 5 எம்எல்ஏக்கள் தேவை.

இந்த 5 எம்எல்ஏக்கள் இடதுசாரி மற்றும் தலித் கட்சிகளிடம் இருந்து வரலாம். தொல். திருமாவளவன் தலைமையிலான விசிக 2 இடங்களை வென்றுள்ளது. இது தவிர கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளான சிபிஐ (2 இடங்கள்), சிபிஎம் (2 இடங்கள்) ஆகியவற்றின் நிலைப்பாடும் விஜய் பக்கம் மென்மையாகவே தெரிகிறது. இந்த கட்சிகள் ஆதரவளித்தால், தவெகவின் பலம் 119 ஆக உயரும்.

4. பாஜகவின் 'சாணக்கிய வியூகம்' மற்றும் அதிமுகவின் குழப்பம்

இந்த முழு கதையிலும் மிகப்பெரிய திருப்பத்தை மத்தியில் ஆளும் பாஜக கொண்டு வந்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் கட்சி அதிகாரத்தில் பங்குகொள்வதை பாஜக எந்த விலைகொடுத்தும் விரும்பவில்லை. எனவே, 47 இடங்களை வென்றுள்ள தனது முன்னாள் கூட்டாளியான அதிமுகவை, வெளியில் இருந்து விஜய்க்கு ஆதரவளிக்குமாறு பாஜக வற்புறுத்துகிறது. "விஜய் முதல்வராகட்டும், ஆனால் காங்கிரஸ் அரசாங்கத்தில் இருந்து வெளியேற்றப்பட வேண்டும்" என்பதே பாஜகவின் கேம் பிளான்.

முடிவுரை: அடுத்து என்ன நடக்கும்?

தமிழ்நாட்டின் அதிகாரம் சில எம்எல்ஏக்களின் முடிவுகளிலும், மூடிய கதவுகளுக்குப் பின்னால் நடக்கும் கூட்டங்களிலும் தங்கியுள்ளது. இது ஒரு மாநிலத்தின் ஆட்சியமைக்கும் பிரச்சனை மட்டுமல்ல; 2029-ல் தென்னிந்தியாவை அரசியல் ரீதியாக யார் கட்டுப்படுத்துவார்கள் என்பதற்கான போர். வரப்போகும் 48 மணி நேரங்கள் தமிழ்நாடு வரலாற்றிலேயே மிகவும் பரபரப்பான மணிநேரங்களாக அமையப் போகிறது.